Ration Card e-KYC: मध्य प्रदेश सरकार ने मुफ्त या सस्ती दरों पर राशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है। अब अगर तय समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ केवल पात्र और वास्तविक लोगों को ही मिले, और फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया जा सके।
2 लाख से ज्यादा लोग अभी भी पीछे
राज्य में 12 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सभी लाभार्थियों का डेटा अपडेट करना है। लेकिन अब तक भोपाल जिले में ही 2.18 लाख से अधिक लोग e-KYC नहीं करा सके हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। यह समय सीमित है, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक यह कार्य नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
निष्क्रिय कार्ड धारकों पर कार्रवाई तय
खाद्य विभाग की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि जिन लोगों ने पिछले चार महीनों से राशन नहीं लिया है, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। साथ ही जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है या जो अब स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल सक्रिय और पात्र नागरिक ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
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बुजुर्गों के लिए फेस रीडिंग सुविधा
फिंगरप्रिंट के ज़रिए KYC में समस्या झेल रहे बुजुर्गों और बच्चों के लिए सरकार ने फेस रीडिंग विकल्प उपलब्ध कराया है। इससे वे लाभार्थी भी पहचान प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे जिनकी उंगलियों के निशान स्कैन नहीं हो पाते। यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार है जो शारीरिक कारणों से सामान्य बायोमैट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते।
घर बैठे करें KYC प्रक्रिया पूरी
अब लाभार्थियों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने “Mera e-KYC” ऐप लॉन्च किया है। इसके ज़रिए घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल OTP और फिर बायोमैट्रिक अथवा फेस रीडिंग से पहचान सत्यापित की जाती है। प्रक्रिया पूरी होते ही एक पुष्टि संदेश प्राप्त होता है जिससे लाभार्थी आश्वस्त हो सकते हैं।
Disclaimer
यह लेख सरकारी अधिसूचना और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। कृपया e-KYC से जुड़ी अंतिम तिथि और प्रक्रिया की पुष्टि के लिए आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
