PM Awas Yojana New Gramin Survey: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बार फिर नए सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। इसका मकसद है कि देश के हर ग्रामीण परिवार को एक पक्का और सुरक्षित घर मिल सके। इस योजना के तहत उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जो आज भी झोपड़ियों या कच्चे मकानों में जीवन बिता रहे हैं। पहले यह सर्वे 10 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक चलने वाला था, जिसे बाद में 30 अप्रैल और अब बढ़ाकर 15 मई 2025 तक कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
किसे मिलेगा फिर से मौका
कई लोग ऐसे थे जो पूर्व की तय तिथि तक अपना सर्वे नहीं करवा सके थे। अब सरकार ने एक बार फिर से उन्हें मौका दिया है ताकि वे योजना का हिस्सा बन सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो पात्र होते हुए भी योजना में शामिल नहीं हो पाए थे। इसलिए अब यह तय हुआ है कि 15 मई तक सभी पात्र परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार पक्के घर के अधिकार से वंचित न रह जाए, इसलिए सर्वे प्रक्रिया को फिर से तेज कर दिया गया है।
पात्रता से जुड़े जरूरी नियम
सर्वे में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है जो तय मापदंडों को पूरा करते हैं। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास अलग पारिवारिक पहचान होनी चाहिए और वह अपने परिवार का मुखिया हो। आवेदक के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए और न ही उसकी आय का कोई स्थायी स्रोत होना चाहिए। साथ ही उसने 2016 से अब तक किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो तभी वह इस सर्वे में शामिल हो सकेगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
पीएम आवास योजना के सर्वे के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की सूची भी सरकार ने जारी की है। इनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर शामिल हैं। इन दस्तावेजों की मदद से पात्रता की जांच की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिले और कोई अपात्र व्यक्ति गलती से भी योजना में शामिल न हो सके।
अंतिम तिथि की घोषणा
इस बार सर्वे की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दिया गया है। यह तिथि उन लोगों के लिए आखिरी मौका हो सकती है जो अब तक योजना से बाहर रह गए थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद कोई नई तिथि नहीं दी जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने अब तक सर्वे नहीं करवाया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेजों के साथ नजदीकी सर्वे केंद्र जाकर प्रक्रिया पूरी कर लें। समय पर सर्वे पूरा न करने पर व्यक्ति को योजना से वंचित कर दिया जाएगा।
सर्वे की विशेषताएं
इस बार किए जा रहे सर्वे की कई विशेषताएं हैं जो इसे पहले से अलग बनाती हैं। पहला यह कि यह सर्वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आयोजित किया गया है ताकि गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जा सके। दूसरा यह कि यह सर्वे प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और सरकार किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले रही है। तीसरी बात यह है कि सर्वे की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है और केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजना में शामिल किया जाएगा।
लाभ मिलने की प्रक्रिया
सर्वे पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद सरकार उन व्यक्तियों को योजना की पहली किस्त जारी करेगी जो सूची में शामिल होंगे। यह किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि वे अपने घर का निर्माण शुरू कर सकें। अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्वे समाप्त होने के एक से दो महीने के भीतर पहली किश्त का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही बाद में दूसरी और तीसरी किश्त भी निर्माण की प्रगति के अनुसार जारी की जाएंगी।
योजना का प्रमुख उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पक्का घर मिल सके। प्रधानमंत्री का यह सपना है कि देश का कोई भी नागरिक खुले आसमान के नीचे न सोए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज भी हजारों लोग कच्चे घरों में रहते हैं उनके लिए यह योजना जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में करीब तीन करोड़ घरों का निर्माण इसी योजना के माध्यम से पूरा किया जाए ताकि देश में आवास की कमी को समाप्त किया जा सके।
ऑनलाइन सर्वे कैसे करें
अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन नहीं जाकर ऑनलाइन माध्यम से सर्वे करना चाहता है तो उसके लिए सरकार ने ‘डिजिटल पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन’ लॉन्च की है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को अपना पंजीकरण करना होगा, फिर आधार ऑथेंटिकेशन के बाद सामान्य जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सभी नियमों को पढ़कर सहमति देनी होगी और फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर फॉर्म सबमिट करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही व्यक्ति का सर्वे सफलतापूर्वक हो जाएगा और उसके पात्रता की जांच की जाएगी।
एक घर का मतलब एक नई शुरुआत
सरकार यह मानती है कि पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। यह योजना लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में सबसे मजबूत कदम मानी जा रही है। अगर यह सर्वे ईमानदारी से पूरा हो जाता है तो आने वाले समय में करोड़ों लोग पक्के घर की छत के नीचे सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। यह सिर्फ योजना नहीं बल्कि गरीबों के लिए एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत है, जो हर नागरिक को गरिमामयी जीवन जीने का अवसर देगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पात्रता, अंतिम तिथि और प्रक्रिया से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से संपर्क अवश्य करें।