EPS-95: मई 2025 रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक महीना बन गया है। केंद्र सरकार ने EPS-95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹8,500 प्रति माह कर दिया है। लंबे समय से चली आ रही पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब पूरी हो चुकी है। यह फैसला न केवल राहत देने वाला है बल्कि आर्थिक सुरक्षा की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है।
78 लाख लोगों को सीधे मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले का सीधा असर देशभर के करीब 78 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। इनमें वे सभी शामिल हैं जो EPS-95 योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। इस फैसले से उन विधवाओं, दिव्यांगों और आश्रितों को भी राहत मिलेगी जो अब तक बेहद कम पेंशन पर निर्भर थे। नए बदलावों के तहत अब इन सभी श्रेणियों को एकसमान ₹8,500 पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जो हर छह महीने में संशोधित किया जाएगा।
क्यों जरूरी थी यह बढ़ोतरी
कई सालों से EPS-95 पेंशनर्स संगठनों ने सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। ₹1,000 की मासिक पेंशन बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नाकाफी थी। इसके अलावा पेंशन में कोई DA शामिल नहीं था जिससे इसकी राशि स्थिर बनी रहती थी। बुजुर्गों को इलाज, किराया और अन्य खर्चों के लिए भारी आर्थिक दबाव झेलना पड़ता था। अब सरकार के इस फैसले से उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
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कैसे लागू होगा नया पेंशन सिस्टम
यह फैसला अप्रैल 2025 में कैबिनेट द्वारा पास किया गया और इसके 15 दिनों के भीतर गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। EPFO को सभी रीजनल ऑफिसों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जून 2025 से नई पेंशन राशि सीधे पेंशनर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कुछ श्रेणियों को रेट्रोएक्टिव भुगतान भी मिल सकता है, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
अब कितनी मिलेगी किसे पेंशन
नए संशोधन के अनुसार अब सभी EPS-95 लाभार्थियों को ₹8,500 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसमें विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आश्रित पेंशन सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त DA भी जोड़ा गया है, जिसकी दर लगभग 10 से 15 प्रतिशत के बीच होगी और हर छह महीने में संशोधित की जाएगी। पहले यह दर शून्य थी जिससे पेंशन की वैल्यू साल दर साल घटती जाती थी।
बुजुर्गों के लिए क्या होगा बड़ा फायदा
इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा फायदा उन बुजुर्गों को होगा जिनके पास कोई अन्य इनकम का साधन नहीं है। खासकर वे पेंशनर्स जो बड़े शहरों में रहते हैं जहां खर्च अधिक है, अब बेहतर जीवन जी सकेंगे। इसके साथ ही विधवाएं और दिव्यांगजन भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे क्योंकि अब उन्हें हर महीने पर्याप्त राशि मिलेगी। सरकार के अनुसार यह न सिर्फ एक वित्तीय कदम है बल्कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा प्रयास है।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
नई पेंशन लागू करवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें EPFO का UAN नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड या पैन कार्ड और पेंशन पासबुक शामिल हैं। EPFO की वेबसाइट पर जल्द ही एक अपडेटेड पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां पेंशनर्स अपने विवरण की जांच कर सकेंगे और अगर कोई त्रुटि हो तो सुधार भी करा सकेंगे।
क्या है इस योजना का भविष्य
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा EPS-95 पेंशन में की गई यह बढ़ोतरी आने वाले समय में और मजबूत सामाजिक सुरक्षा नीति का आधार बनेगी। इससे निजी क्षेत्र में काम करने वाले उन लाखों कर्मचारियों का भरोसा भी बढ़ेगा जो भविष्य में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। इसके अलावा DA को शामिल किए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन की राशि समय के साथ महंगाई के अनुसार बढ़ती रहे।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक वेबसाइट या EPFO से संपर्क अवश्य करें। सरकार द्वारा समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
