DA Arrear Update: बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर दी है। लंबे समय से बकाया पड़े 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) को लेकर सरकार का रुख सामने आया है। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, कोरोना काल के दौरान जो डीए रोका गया था उसे लेकर कर्मचारियों की ओर से लगातार मांगें की जा रही थीं। अब खबर है कि सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है।
महामारी 2020 में रोका गया था डीए
कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने साल 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक तीन तिमाहियों का डीए रोक दिया था। उस समय सरकार का तर्क था कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बजट खर्च हो रहा था और आर्थिक संसाधनों पर दबाव था। इसी वजह से डीए को स्थगित किया गया था। तब से ही कर्मचारियों के मन में यह उम्मीद बनी हुई थी कि यह पैसा कभी न कभी मिलेगा।
सरकार की हालिया घोषणा
हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। जैसे 8वें वेतन आयोग के गठन की बात हो या 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट की घोषणा – ये सभी फैसले संकेत देते हैं कि सरकार अब कर्मचारियों को राहत देने के मूड में है। इसी क्रम में डीए एरियर पर सकारात्मक निर्णय की भी संभावना जताई जा रही है।
नए साल में बड़ी सौगात
कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए साल में सरकार या तो बकाया डीए देगी या फिर 8वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगी। कर्मचारियों की मांग है कि रुका हुआ डीए उन्हें तीन किस्तों में दिया जाए, जिससे सरकार पर एक बार में बड़ा वित्तीय दबाव न पड़े।
सरकार ने फिलहाल किया इंकार
हालांकि सरकार पहले ही यह कह चुकी है कि डीए एरियर देने से खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा और फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कर्मचारियों की ओर से लगातार दवाब बनाया जा रहा है। यह मांग है कि कर्मचारियों के खाते में तीन चरणों में डीए की राशि भेजी जाए, ताकि सरकारी बजट भी प्रभावित न हो और कर्मचारियों को उनका हक मिल जाए।
महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी
अगले साल 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई-दिसंबर 2025 की डीए बढ़ोतरी बाकी है। हालिया AICPI आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ सकता है, जिससे यह 55% से बढ़कर 58% हो सकता है। इसका सीधा फायदा सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा।
कर्मचारियों का दावा
18 माह के डीए को लेकर कर्मचारी संगठनों ने कई बार ज्ञापन दिए हैं और सरकार से अपील की है कि यह केवल राहत नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। उनका कहना है कि महामारी का बोझ कर्मचारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि यह उनका हक है जो समय पर मिलना चाहिए था।
वित्त मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा की चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के स्तर पर फिलहाल इस मुद्दे की समीक्षा चल रही है। संभव है कि आगामी बजट या विशेष कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए। अगर ऐसा होता है, तो यह 2025 में कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी सौगात साबित हो सकती है।
Disclaimer
यह लेख विभिन्न न्यूज़ रिपोर्ट्स, मीडिया स्रोतों और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता।
