Free Plot Scheme: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य के 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों में 1.58 लाख पात्र परिवारों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। इन प्लॉट्स पर लाभार्थी पक्का घर बनाकर स्थायी रूप से बस सकेंगे और खुद का घर होने का सपना पूरा कर पाएंगे।
गांवों में 100 गज और महाग्राम में 50 गज का प्लॉट
इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति सिर पर छत के बिना न रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने योजना की शुरुआत करते हुए बताया कि गांवों में पात्र लोगों को 100 वर्ग गज और महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज का प्लॉट मिलेगा। इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे घर बनाना आसान हो जाएगा।
गरीबों के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
सरकार इस योजना को सिर्फ एक प्लॉट देने तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी साथ जोड़ रही है। इस पहल के तहत प्रदेश के 25,000 नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल किया गया है। सरकार ने इनके बैंक खातों में सीधे 7.48 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
महिलाओं और दिव्यांगों को भी मिला लाभ
इस योजना में महिलाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। 530 महिलाओं को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिया गया है, जबकि 106 दिव्यांग बच्चों को शिक्षा सहायता राशि प्रदान की गई है। सरकार का यह कदम साफ दिखाता है कि वह केवल आवास ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हर वर्ग को मिल रहा है विकास का लाभ
हरियाणा सरकार की इस योजना से स्पष्ट है कि राज्य सरकार गरीब, महिला, वृद्ध और दिव्यांग वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में पूरी तरह जुटी है। इस योजना का लाभ मिलने से न सिर्फ लोगों को मकान मिलेगा, बल्कि सामाजिक सम्मान और सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह पहल डबल इंजन सरकार के उस वादे को भी मजबूत करती है जो हर नागरिक को बेहतर जीवन देने का भरोसा दिलाता है।
Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी सटीक पात्रता, प्रक्रिया और नियमों की पुष्टि के लिए कृपया हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।