8th Pay Commission: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2025 में राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा 8वां वेतन आयोग अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। सरकार ने आयोग को मंजूरी दे दी है और इसके गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनधारक इस साल के अंत तक बढ़ी हुई सैलरी का फायदा उठा सकते हैं।
50% तक हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40% से 50% तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई और मौजूदा वेतन ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी और उनकी मासिक आय में बड़ा अंतर दिखेगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगा नया वेतन ढांचा
वेतन आयोग की सिफारिशों का मूल आधार फिटमेंट फैक्टर होता है, जो पुराने वेतन को नई व्यवस्था में बदलने का आधार बनता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। इस बार यह 2.28 से लेकर 2.86 तक के बीच में रहने की संभावना है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 57,200 रुपये हो जाएगी। वहीं 2.28 के फिटमेंट फैक्टर से यह वेतन 46,600 रुपये तक पहुंच सकता है। इससे 128% से लेकर 186% तक की बढ़ोतरी संभव है।
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3.68 फैक्टर से सैलरी में हो सकता है ऐतिहासिक इजाफा
कुछ कर्मचारी संगठनों ने सरकार से यह मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाया जाए। अगर यह मांग मानी जाती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 66,240 रुपये हो सकती है। इसका मतलब होगा 268% की सीधी बढ़ोतरी, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सैलरी बढ़ोतरी मानी जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार की रिपोर्ट और वित्तीय स्थिति के आधार पर लिया जाएगा।
वेतन आयोग की टीम में होंगे विशेषज्ञ
आठवें वेतन आयोग का ढांचा पिछले आयोगों की तरह ही तैयार होगा। इसकी अध्यक्षता संभवतः किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या वरिष्ठ नौकरशाह को सौंपी जाएगी। टीम में अर्थशास्त्री, प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी व्यय और पेंशन विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह टीम कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया वेतन ढांचा तैयार करेगी जो देश की अर्थव्यवस्था पर संतुलित असर डाले।
आयोग का गठन जल्द, रिपोर्ट भी समय पर आने की उम्मीद
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा और टीम का गठन होना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि मई 2025 के अंत तक आयोग की टीम का गठन पूरा हो जाएगा। यदि प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी हुई तो जनवरी 2026 तक रिपोर्ट तैयार कर उसे लागू किया जा सकता है। इससे पहले के आयोगों की तुलना में यह सबसे तेज कार्यवाही मानी जाएगी।
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
इस वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। बढ़ी हुई सैलरी से न सिर्फ मासिक खर्च पूरे करना आसान होगा बल्कि बचत और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों का आर्थिक सशक्तिकरण न सिर्फ उनके लिए बल्कि देश की आंतरिक मांग को बढ़ाने में भी सहायक साबित होगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। वेतन आयोग से संबंधित सभी फैसले केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और समय के साथ इनमें बदलाव संभव है। किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए सरकार की अधिसूचना या प्रेस रिलीज़ का अध्ययन आवश्यक है।
